प्रतिनिधी | राजेश चौधरी, प्रदिप कुळकर्णी
मुसळधार पावसालाही न जुमानता अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधात फैजपूर येथे हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून सुरू झालेल्या संविधान बचाव महासंघर्ष मोर्चात रावेर व यावल तालुक्यातील विविध गावांतील नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. मोर्चात सुमारे पाच ते सहा हजार नागरिक सहभागी झाल्याचा आयोजकांनी दावा केला असून महिलांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली.
मोर्चाच्या प्रारंभी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर ‘जय भीम’, ‘जय संविधान’ आणि ‘आंबेडकर, आंबेडकर’ अशा घोषणांच्या निनादात मोर्चाला सुरुवात झाली. भर पावसातही सहभागी नागरिकांनी शिस्तबद्धपणे विभागीय कार्यालयाच्या दिशेने मार्गक्रमण केले. मोर्चाचे नेतृत्व अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समिती, रावेर–यावल तालुका यांचे मुख्य समन्वयक अनोमदर्शी तायडे यांनी केले. यावेळी भुसावळ येथील जगन सोनवणे व सामाजिक कार्यकर्ते शमीभा पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
मार्गदर्शन करताना अनोमदर्शी तायडे म्हणाले, “अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण हा केवळ आरक्षणाचा प्रश्न नसून समाजाची एकता, सामाजिक न्याय आणि संविधानाने दिलेल्या हक्कांशी संबंधित गंभीर विषय आहे. आमचा संघर्ष कोणत्याही जातीच्या विरोधात नाही. आम्ही अनुसूचित जातीतील आमच्या सर्व भावंडांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढत आहोत. एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध उभे करून अनुसूचित जातींची एकता कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “आरक्षणाचा लाभ सर्व वंचित घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, याबाबत आमची भूमिका स्पष्ट आहे; मात्र त्यासाठी अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडणे हा उपाय असू शकत नाही. शिक्षण, रोजगार, आर्थिक संधी आणि प्रभावी कल्याणकारी योजना यांद्वारे मागास घटकांना सक्षम करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली समाजात संघर्ष निर्माण होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. हा मोर्चा कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नसून विषमता टिकवून ठेवणाऱ्या वर्णवादी व्यवस्थेविरोधात आहे. संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी हा लढा उभारण्यात आला आहे. शासनाने अनुसूचित जातींच्या एकतेचा विचार करून कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व घटकांशी संवाद साधावा आणि जनतेच्या भावना लक्षात घ्याव्यात.”
मोर्चा विभागीय कार्यालयात पोहोचल्यानंतर मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. प्रांताधिकारी बबनराव काकडे यांनी निवेदन स्वीकारले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त ठेवला. विविध सामाजिक संघटना, महिला, युवक आणि कार्यकर्त्यांनी मोर्चाच्या यशस्वीतेसाठी सहकार्य केले.
